कुतूहल न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात यथोचित सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी संमत करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हा ठराव मांडला.
मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करा; विधिमंडळात ठराव
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षणावर निकाल दिला होता. त्यात महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेला महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम अवैध ठरविला होता. न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा कोर्टाने निकाल दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याने केंद्राकडे आता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत शिफारस केली आहे.