सात दिवसांत सकारात्मक कृती दाखवा अन्यथा शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जिल्हा बंदी-आ. राणाजगजितसिंह पाटील

खरीप २०२०  मधील पीकविम्याची मंजूर असलेली ३२ कोटीची रुपयाची नुकसान भरपाई विमा कंपनी संबंधित शेतकऱ्यांना अजूनही द्यायला तयार नाही. कृषी आयुक्तांचे आदेश असताना देखील वंचित ८० टक्के शेतकऱ्यांना विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास स्पष्ट नकार देते आणि कृषी मंत्री व मुख्यमंत्री याबाबत साधी बैठक देखील लावायला तयार नाहीत. या एका हंगामात केवळ उस्मानाबाद जिल्ह्यात विमा कंपनीला ५५० कोटींचा रुपयांचा नफा होणार आहे.

रब्बीच्या पीक विम्याबाबतही असेच झाले आहे. नुकसान मान्य केलेल्या शेतकऱ्यांना देखील देय रक्कम अदा करण्यात आली नाही. खरीप २०२१ च्या नुकसानीबाबत अग्रीम नुकसान भरपाई मंजूर असून देखील विमा कंपनीने हे मान्य करण्यास सपशेल नकार दिला आहे. आताची नुकसानदायी अतिवृष्टी तर अधिकची मारक ठरणार आहे. एवढे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर सुद्धा हक्काचा पीकविमा का मिळत नाही? हा शेतकऱ्यांसमोर खरा प्रश्न आहे. कृषी आयुक्त व विमा कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार शासन कृती करत नाही व राज्य तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून अपेक्षित निर्णय घेवून आदेश काढत नाही हे देखील संशोधनाअंती लक्षात आले आहे.

अशा परिस्थितीत सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून नेमकं आजवर काय करत आले आहेत ? हे जनतेला समजणे आता आवश्यक झाले आहे. कृषी मंत्र्यांनी ही माहिती तातडीने जाहीर करावी व येत्या ७ दिवसांत पिक विम्याबाबत सकारात्मक कृती करावी, अन्यथा शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करून जाब विचारण्याचे काम शेतकऱ्यांसह भारतीय जनता पार्टी करेल असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले.

‘कुतूहल’ पत्रकारितेच्या चळवळी ला हातभार लावा ! या लिंकवर क्लिक करून सहभाग निधी देवू शकता.  100 रुपये     200 रुपये     500 रुपये     Any Amount