बार्शी-लातूर रस्त्यावर शेतकरी संघटनेचा रास्ता रोको

दरम्यान, गायकवाड म्हणाले, शेतीच्या विद्युत बिलाबाबत २०२० च्या राज्य शासनाने ठरवलेल्या धोरणाच्या आदेशावरील सह्यांच्या पुढील भाग शेतकऱ्यांना लागू होत नाही, त्यामुळे तो आदेश किंवा धोरण चुकीचे आहे. महावितरणकडे शासनाने जास्तीचे अनुदान जमा केलेले असल्यामुळे उलट महावितरणच शेतकऱ्यांना देणे लागत असल्याने हायकोर्ट व विद्युत नियामक आयोगाकडे केसेस दाखल केलेल्या असून त्या निकाली काढल्या जात नाहीत तोपर्यंत शेतकरी महावितरणला देणे लागत नाही. तरीही महावितरणने बळजबरीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित करून कायद्याची पायमल्ली केल्यास शेतकरी त्यांना ठोकून काढतील असा इशाराही यावेळी गायकवाड दिला.

२०१८ चा दुष्काळ निधी व २०२१ चा अतिवृष्टीचा उर्वरित निधी तात्काळ द्या, उर्वरित शेतकऱ्यांचा पीक विमा द्या, वीज पुरवठा खंडित करणे बंद करून शेतकऱ्यांचे लुटलेले पैसे परत द्या, टेंभुर्णी ते लातुर रस्ता चौपदरी बनवा आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलचे प्रतिनिधी पांगरीचे मंडळाधिकारी विशाल नलवडे व इतर सर्व खात्याच्या प्रतिनिधींना देण्यात आले.

यावेळी शिवाजी खोडवे, कमलाकर काशीद, वैभव पोटरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शरद भालेकर, संजय ठोंगे, विजय शिंदे, संपत्ती काटकर, पांडुरंग ढोबळे, किशोर पवार, विकीन शिंदे, सुमित शिंदे, नेताजी शिंदे, संभाजी खोडवे, शंकर काटकर, रोहन झांबरे, बाळासाहेब मोरे, समाधान शिंदे, अभिजीत पोटरे, सुधीर काशीद, धनाजी काशीद, सचिन काटकर, प्रवीण झांबरे, संतोष शिंदे, प्रदीप काशीद, अरुण काशीद, नंदकुमार शिंदे, सुशांत शिंदे, दादाराव शिंदे, स्वप्निल काटकर आदींसह बहुसंख्य महिला व शेतकरी उपस्थित होते.