कुतूहल न्यूज नेटवर्क
बार्शी: शहरातील खड्डेमय रस्ते, त्यामुळे वाढलेली धूळ व धुळग्रस्तपणा, अपुरी व सदोष गटारव्यवस्था, यातून निर्माण होणारे मानवी आरोग्याला घातक असे प्रश्न आता थेट न्यायालयात पोहोचले आहेत. बार्शीचे रहिवासी ह्यूमन राइट्स अंड डिफेंडर सोलापूरची समन्वयक मनीष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर, विनोद जाधव आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक इब्राहीम खान यांनी बार्शीच्या दिवाणी न्यायालयात रस्त्यावरील खड्डे, धूळ, गटार यामुळे होणाऱ्या सार्वजनिक उपद्रवाविरोधात समस्त बार्शीकरांच्या हितासाठी ‘ प्रातिनिधिक दावा’ दाखल केला.
बार्शीतील खराब रस्त्यांबाबत न्यायालयात दावा दाखल
बार्शी नगर परिषद, जिल्हाधिकारी सोलापूर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरविकास मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल मंत्रालय, नगर परिषद संचालनालय मुंबई यांना या दाव्यात प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. ऑर्डर १ रुल ८ दिवाणी प्रक्रीया संहितेनुसार दाखल केलेल्या या दाव्याबद्दल याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी जेष्ठ दिवाणी न्यायाधीश जसवंतसिंह संधू यांच्या कोर्टात दावा दाखल करून घेण्यासंदर्भात युक्तिवाद केला. त्यांना अ‍ॅड. प्रशांत एडके यांनी सहकार्य केले. तसेच अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. सुहास कांबळे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांनी सहकारी वकील म्हणून काम केले. स्थानिक नागरी समस्यांबाबत ऑर्डर १ रुल ८ मधील तरतुदीचा वापर करून दाखल केलेली ही याचिका म्हणजे कायद्याचा सर्जनशील, रचनात्मक आणि कल्पक वापर आहे त्यामुळे या दाव्यात यश मिळणे मला अत्यंत महत्त्वाची घडामोड वाटते असे मत उच्च न्यायालयात वकिली करणारे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलेे.