टेंभुर्णी बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी चौकशीचे आदेश

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी येथील एका जुन्या शिक्षणसंस्थेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दोन बोगस शिक्षकांची भरती केल्याने सामाजिक कार्येकर्ते बशीर जहागिरदार यांनी एका शिक्षकाची व एका ग्रंथपाल यांचे विषयी दिनांक 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी शिक्षण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचेकडे सर्व पुराव्यानिशी केली होती. त्यामुळे याची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, टेंभुर्णी येथील एका जुन्या शिक्षणसंस्थेत 2003 साली एका शिक्षकाची भरती करण्यात आली होती. मात्र सदरचे शिक्षक हे 10 वी D.ED झाले होते, तसेच 1987 मध्ये हे शिक्षक बारावी नापास झाले होते व आजतगायत ते बारावी उत्तीर्ण झालेले नाहीत.1994 साली शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी GR काढून 12 वी उत्तीर्ण असणाऱ्यांनाच D.ED परीक्षा देता येईल असे आदेश काढले होते.

परंतु शासनाचा GR निघाल्यानंतर 10 वर्षांनी 2003 साली सदरचे शिक्षकाने 12 उतीर्ण न होताच D.ED परीक्षा दिली. त्यांना D.ED प्रमाणपत्र देखील मिळाले आणि संस्थेमध्ये शिक्षकपदी निवड देखील करण्यात आली.12 उतीर्ण न होताच या शिक्षकाला D.ED. परिक्षेला बसणयासाठी Hall Ticket मिळाले कसे, आणि त्यांनी 12 वी चे प्रमाणपत्र आणले कुठून ? याची चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दखल करण्याची मागणी बशीर जहागिरदार यांनी केली होती.

त्यामुळे या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य यांनी या शिक्षकाचे शिक्षणाबद्दल माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सदरचे शिक्षण विभागाने तूळजापुर येथील श्री तुळजाभावनी जूनियर कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन यांचेकडून काही माहिती मागितली आहे व उदगीर येथील गटशिक्षण अधिकारी यांना पत्र पाठवून श्री समर्थ धोंडुतात्या महाराज आश्रम शाळा, वडारवाडी, उदगीर यांचेकडून देखील माहिती मागवली असून यामागचे गौडबंगाल लवकरच उघड होईल असे जहागिरदार यांनी म्हटले आहे.

ग्रंथपालपदी त्याच शिक्षणसंस्थेचे संचालकाचे एका नातेवाईकाची नेमणुक करण्यात आली होती.  शिक्षकेतर भरती बंद असताना शासनाचा तसा GR असताना देखील अनेक बनावट कागदपत्र जोडुन तत्कालीन शिक्षणधिकारी यांचे बरोबर संगनमत करून आपल्या नातेवाईकाची ग्रंथपालपदी संस्थेत नेमणुक करून शासनाला फसवून शासनाचा पगार देखील घेतला गेला आहे.

शिक्षकेतर बंदी असताना ज्या व्यक्तिचा ग्रंथपालपदी नेमणुकीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला,त्यावेळेस ग्रंथपालपदाचे उमेदवार यांचे सख्खे चुलते हे त्या संस्थेचे शालेचे मुख्याध्यापक होते व संस्थेचे चेअरमेन त्या उमेदवाराचे वडिल होते. या दोघांच्या सहीने व बनावट कागदपत्राने त्या व्यक्तिची ग्रंथपालपदी शासनाला फसवून नियुक्ती करण्यात झाली. सदर ग्रंथपालपदी झालेली निवड तातडीने रद्द करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दखल करण्याची मागणी केली असून, आज पर्यंत शासनाचा घेतलेला पगार वसुल करण्याची मागणी देखील जहागिरदार यांनी केली आहे. तक्रारीचे अनुषंगाने शिक्षण विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

सदरच्या शिक्षणसंस्थेमध्ये मोठे भ्रष्टाचार झाले असून 2006 पासून संस्थेने केलेले सर्व शिक्षकांचे बेकायदेशीर नेमणुका रद्द करण्याची मागणी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य व धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांचेकडे केली आहे. शासनाने वरील दोन्ही शिक्षकांवर तातडीने गुन्हा दाखल न केल्यास याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दखल करणार असल्याचे म्हटले आहे.