“महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले?,” संजय राऊतांचा संतप्त सवाल

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या जागेवर केंद्राने दावा केल्याने सध्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आलं आहे. राज्य सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देत कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्राने जागेवर दावा केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. यानंतर राज्य सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचा दावा करत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कारशेडचे बांधकाम सुरूच राहील, असं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले? असा संतप्त सवाल विचारला आहे.

संजय राऊत यांनी ट्विट केलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले? मुंबईची इंच इंच जमीन फक्त महाराष्ट्राचीच आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार. महाराष्ट्राचा विकास रोखण्याचे मोठे षडयंत्र एकजुटीने ऊधळून लावूया. जय महाराष्ट्र”.

नेमकं काय झालं आहे –
कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३च्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत तेथील कारशेडचे काम थांबविण्याची सूचना केंद्राने राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली होती. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले.

जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारच्या मिठागर उपायुक्तांनी वादग्रस्त जागेवर एक फलकच लावला असून, जागेवर कोणी काम केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, मेट्रो कारशेडसाठी माती परिक्षणाचे काम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन(एमएमआरसीएल) ने सुरू केले आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली १०२ एकर जागा मिठागराची म्हणजेच आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत केंद्राने कारशेडचे काम थांबविण्याबाबत सूचना केली होती. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) विभागाचे सचिव डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा यांनी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठविलेल्या पत्रात कांजूरमार्ग येथील जागेवरील दावा केंद्राने अद्याप सोडलेला नसल्याचे म्हटलं होतं.

राज्य आणि केंद्र यांच्यात या जागेवरून गेली ५० वर्षे वाद सुरू आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभाग अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे मिठागर उपायुक्तांनी या जागेवर दावा केला. मात्र, सर्व ठिकाणी मिठागर उपायुक्तांचा दावा फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे अपिल केले होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा या जागेवरील केंद्राचा दावा फेटाळून लावत ही सर्व म्हणजेच १४६४ एकर जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात मिठागर उपायुक्तांनी मुंबई उच्च न्यालयात दाद मागितली असून, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.